नयाँ आर्थिक ऐन लागू: निजी विद्यालय र अस्पतालमा ३% शुल्क, आयकरदेखि बिजुली र सेयर करसम्म के–के फेरियो?

नयाँ आर्थिक ऐन लागू: निजी विद्यालय र अस्पतालमा ३% इक्विटी शुल्क, आयकरदेखि बिजुली र सेयर करसम्म व्यापक परिवर्तन

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको नयाँ आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ। व्यक्तिगत आयकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, पुँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) तथा डिजिटल भुक्तानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो।

निजी विद्यालय र अस्पतालमा ३% इक्विटी शुल्क

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत इक्विटी शुल्क (Equity Fee) लागू गरेको छ।

• निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने ट्युसन तथा संस्थागत शुल्कमा ३% इक्विटी शुल्क लाग्नेछ।

• विदेश अध्ययनका लागि विदेशी मुद्रा सटही गर्दा लाग्दै आएको ३% शिक्षा सेवा शुल्क भने यथावत् रहनेछ।

• निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा डायग्नोस्टिक सेन्टरबाट लिइने सेवामा पनि बिरामीले तिर्ने बिलमा ३% इक्विटी शुल्क जोडिनेछ।

व्यक्तिगत आयकरमा नयाँ स्ल्याब

सरकारले मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने उद्देश्यले व्यक्तिगत आयकरका दरमा परिवर्तन गरेको छ।

वार्षिक करयोग्य आम्दानीकर दररु. १० लाखसम्म१%रु. १० लाखदेखि १५ लाखसम्म१०%रु. १५ लाखदेखि २५ लाखसम्म२०%रु. २५ लाखदेखि ४० लाखसम्म२७%रु. ४० लाखभन्दा माथि२९%

यसअघि १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँ थियो भने अब १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। साथै उच्च आय समूहमा लाग्ने करको दर पनि घटाइएको सरकारले जनाएको छ।

विदेशी मुद्रा कमाउने फ्रिलान्सरलाई राहत

विदेशबाट बैंकमार्फत आम्दानी गर्ने फ्रिलान्सर तथा सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले वार्षिक आम्दानी ४० लाख रुपैयाँसम्म भएमा ५ प्रतिशत अन्तिम स्रोत कर (Final Withholding Tax) तिरे पुग्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। यसमा थप जटिल आयकर विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

बिजुलीमा पहिलो पटक VAT

अब विद्युत् उपभोगमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू भएको छ।

• घरायसी उपभोक्ताले मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्दा VAT लाग्ने छैन।

• ५० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गरेमा सोभन्दा माथिको खपतमा ५% VAT लाग्नेछ।

• व्यावसायिक तथा व्यवसायिक प्रयोगकर्ताले सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३% VAT तिर्नुपर्नेछ।

सेयर र घरजग्गा बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर वृद्धि

सरकारले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाएको छ।

सेयर (NEPSE)

• १ वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री: १०%

• १ वर्षभन्दा बढी अवधिपछि बिक्री: ७.५%

घरजग्गा

• ५ वर्षभन्दा कम स्वामित्व: १०%

• ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्व: ७.५%

राइड–सेयरिङ सेवा पनि करको दायरामा

पठाओ, इनड्राइभ लगायतका राइड–सेयरिङ सेवामा आबद्ध चालकहरूलाई पनि अब कर प्रणालीभित्र ल्याइएको छ। चालकहरूले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनुपर्ने तथा तोकिएको सेवा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल भुक्तानीमा VAT हटाइयो

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल भुक्तानी सेवामा लाग्दै आएको १३ प्रतिशत VAT हटाइएको छ। यसले नगदरहित कारोबारलाई थप सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।

सुन–चाँदीमा नयाँ शुल्क

सुन तथा चाँदीमा लाग्दै आएको लक्जरी शुल्क हटाएर अब ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क (Skills Promotion Charge) लागू गरिएको छ।

स्टार्टअपलाई पाँच वर्ष आयकर छुट

वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप कम्पनीहरूले सञ्चालन सुरु गरेको मितिदेखि ५ वर्षसम्म १०० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

निष्कर्ष

नयाँ आर्थिक ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, डिजिटल भुक्तानी, लगानी तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कर सुधार ल्याएको छ। सरकारले यी व्यवस्थाले कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।