नयाँ कानुनी प्रस्ताव: अब बहुविवाह गरे पुरुषलाई जस्तै महिलालाई पनि बराबर सजाय!
बहुविवाह, बालविवाह र वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा ठूलो सुधारको तयारी, ६३ दफामा संशोधन प्रस्ताव।
काठमाडौँ
हालको नेपाली कानुनअनुसार बहुविवाह (एउटा श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को विवाह गर्ने) का प्रावधानहरू मुख्य गरी पुरुषलाई मात्र बढी केन्द्रित गरेका छन्। विवाहित महिलाले डिभोर्स नगरी अर्को विवाह गरेमा के हुन्छ भन्ने कुरामा कानुन अहिलेसम्म अस्पष्ट थियो। तर अब यो व्यवस्था पुरै फेरिने तयारी भइरहेको छ। सरकारले कानुनमा यस्तो सुधार गर्न लागेको छ, जसले महिला र पुरुष दुवैलाई कानुनको नजरमा बराबर बनाउनेछ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय-सुझावको लागि गृहकार्यमा छ। यस विधेयकले बहुविवाह मात्र होइन, बालविवाह, प्रेम सम्बन्ध, र जबर्जस्ती करणी (वैवाहिक बलात्कार) जस्ता कुल ६३ वटा विभिन्न दफाहरूमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।
'विवाहित पुरुष' को ठाउँमा 'विवाहित व्यक्ति'
अहिलेको कानुनमा बहुविवाहको सन्दर्भमा 'विवाहित पुरुष' भन्ने शब्द बढी उल्लेख छ। अब त्यसलाई हटाएर 'विवाहित व्यक्ति' राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसको मतलब:
- विवाहित पुरुष वा विवाहित महिला कसैले पनि पहिलो पति वा पत्नीसँग कानुनी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) नगरी अर्को विवाह गर्न पाउने छैनन्।
- यदि कसैले त्यसो गरेमा त्यो विवाह स्वतः बदर (रद्द) हुनेछ र महिला-पुरुष दुवैलाई समान रूपले कानुनी कारबाही र सजाय हुनेछ।
- यो नियम लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (LGBTIQA+) को हकमा पनि समान रूपले लागु हुनेछ।
विवाहको उमेर २० वर्ष नै कायम, तर केही लचकता
विवाह गर्ने न्यूनतम उमेरलाई घटाउने चर्चा चले पनि नयाँ विधेयकले यसलाई २० वर्ष नै कायम राखेको छ। तर यसमा एउटा नयाँ विकल्प थपिएको छ:
- १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गराउने वा गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
- यदि १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका युवा-युवतीले आफ्नै सहमतिमा विवाह गरे र २० वर्ष नपुग्दासम्म अलग-अलग बस्न तयार भए भने उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइने छैन। यो उनीहरूलाई सजायबाट जोगाउने एउटा मध्यमार्गी बाटो हो।
किशोर-किशोरीको प्रेम सम्बन्ध सम्बन्धी प्रावधान
अहिलेको कानुनमा १८ वर्ष मुनिका किशोर-किशोरीले आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध राखे पनि त्यसलाई बलात्कारकै श्रेणीमा राखेर कडा सजाय दिने व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकले यसमा व्यावहारिक परिवर्तन गर्न खोजेको छ — यदि उमेर नपुगेका किशोर-किशोरी प्रेम सम्बन्धमा छन् र उनीहरूको उमेरको भिन्नता २ वर्ष वा सोभन्दा कम छ भने, आपसी सहमतिमा भएको सम्बन्धमा सजाय घटाएर बढीमा १ वर्ष मात्र कैद गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बालबालिकाको कानुनी जिम्मेवारी उमेर १२ वर्ष पुर्याइयो
अहिले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले गरेका गल्ती वा अपराधमा कुनै कानुनी सजाय हुँदैनथ्यो। अब यो उमेर बढाएर १२ वर्ष बनाउन लागिएको छ। अर्थात्, १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि कार्यमा आपराधिक मुद्दा चलाइने छैन।
वैवाहिक बलात्कार र गर्भपतनमा नयाँ नियम
वैवाहिक बलात्कार
विवाह कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीको सहमति बिना जबर्जस्ती करणी गरेमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। तर, यदि अंशबन्डा भइसकेको, अलग बसेको वा डिभोर्सको मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ भने त्यसलाई वैवाहिक बलात्कार नभनी सिधै बलात्कारकै कडा कानुन आकर्षित हुनेछ।
गर्भपतन
यदि जबरजस्ती करणी (बलात्कार), हाडनाता करणी वा बालविवाहका कारण गर्भ रहेको हो र त्यसले महिलाको ज्यानमा जोखिम छ भने, महिलाको सहमतिमा जुनसुकै समयमा पनि गर्भपतन गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो परिवर्तन किन गरिँदैछ?
मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८ मा रहेको 'समानताको हक' लाई व्यवहारमा उतार्न यो कानुन परिमार्जन गर्न लागिएको हो। कानुनको नजरमा सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने संवैधानिक मर्मलाई बलियो बनाउन यी नियमहरू ल्याउन लागिएको हो।
