सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति, १६ औँ सत्याग्रह अन्त्य

सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच सातबुँदे सहमति, १६ औँ सत्याग्रह अन्त्य

काठमाडौं, साउन ११ — चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्ण सञ्चालन तथा विगतका सहमति कार्यान्वयनलगायतका माग राखेर अनसनरत वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. गोविन्द केसी र नेपाल सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै डा. केसीले सोमबार आफ्नो १६ औँ सत्याग्रह औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्नुभएको हो।

सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटासहितको वार्ता टोलीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ। सहमतिका साक्षीका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम तथा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

सहमतिअनुसार कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाइने भएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। साथै एमबिबिएस (MBBS) सहित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राध्यापक, जनशक्ति, पाठ्यक्रम स्वीकृति, उपकरण खरिद तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्थापनलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था संशोधनका लागि तयार भएको विधेयकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटिने सहमति भएको छ। पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी आवश्यक संशोधन चालु सङ्घीय संसद्को अधिवेशनबाटै अघि बढाइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा सिट निर्धारण सम्बन्धी विषयमा आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्रै सिट निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ। निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी सिट थप नगरिने तर सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेमा सिट सङ्ख्या बढाउन सकिने व्यवस्था यथावत् रहने सहमतिमा उल्लेख छ। छात्रवृत्ति व्यवस्था पनि प्रचलित ऐनअनुसार नै कायम रहनेछ।

सहमतिपत्रमा चिकित्सा शिक्षालाई क्रमशः गैर-नाफामूलक र सेवामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी ६ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ।

यस्तै सुदूरपश्चिम तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

सहमतिमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी तथा लुटपाटका घटनामा संलग्नमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने तथा २०४६ सालयताका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार तथा अन्य गम्भीर अपराधको निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

विगतमा सरकार र डा. केसीबीच भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गर्न तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी छुट्टै कार्यदल गठन गरिनेछ। साथै सम्पूर्ण सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

डा. गोविन्द केसीले विगतदेखि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल शिक्षामा पारदर्शिता तथा सरकारी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको माग गर्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आउनुभएको छ। यसपटकको सातबुँदे सहमतिसँगै उहाँले आफ्नो १६ औँ सत्याग्रह अन्त्य गर्नुभएको हो। अब सहमतिमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।