नेपाल–भारतबीच आपराधिक अनुसन्धानमा सहकार्य बढाउने सम्झौता
आपराधिक मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रमाण आदानप्रदानमा औपचारिक सहकार्यको मार्ग प्रशस्त।
काठमाडौं
नेपाल र भारतबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको छ। उक्त सम्झौतामा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र नेपाल सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा २०८२ असोज ३० गते (१६ अक्टोबर २०२५) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।
के व्यवस्था छ सम्झौतामा?
यस सम्झौताले दुवै देशका सम्बन्धित निकायबीच आपराधिक मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा प्रमाण संकलन र आदानप्रदानलगायतका विषयमा औपचारिक सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौताले कानुनी शासन सुदृढ बनाउन तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुवै देशका केन्द्रीय निकायबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी, नतिजामुखी र सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा समेत सहयोग
यस सम्झौताले नेपालमा वित्तीय अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रियामा समेत यसले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा उपस्थिति
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव परश्वोर ढुंगाना, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।